DA 55% हुआ, प्रमोशन पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव तय! DA Hike

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जनवरी 2025 से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। यह निर्णय महंगाई की मार झेल रहे लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की सांस जैसा है। केंद्र सरकार ने DA में 2% की वृद्धि की है, जिससे अब कुल महंगाई भत्ता 55% हो गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के लिए 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आइए जानते हैं इस DA Hike के हर पहलू को विस्तार से।

क्या है DA Hike और क्यों होता है जरूरी?

महंगाई भत्ता एक ऐसा भत्ता है जो कर्मचारियों और पेंशनर्स को मुद्रास्फीति (महंगाई) के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसे हर छह महीने में संशोधित किया जाता है और इसका आधार होता है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW)। जब भी महंगाई बढ़ती है, सरकार कर्मचारियों की आय में गिरावट को संतुलित करने के लिए DA बढ़ाती है। यही वजह है कि DA Hike सरकारी नौकरीपेशा वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक फैसला होता है।

केंद्र सरकार ने 2% बढ़ाया DA

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। पहले यह दर 53% थी, जो अब बढ़कर 55% हो गई है। इससे 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। यह DA Hike उन सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आई है, जो पिछले कई महीनों से इसके इंतजार में थे।

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मध्य प्रदेश सरकार ने किया 5% DA Hike का ऐलान

केंद्र के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि राज्य कर्मचारियों को अब केंद्र के बराबर 55% DA मिलेगा। वर्तमान में यह दर 50% थी। राज्य सरकार ने इस DA Hike को दो चरणों में लागू करने का निर्णय लिया है:

  • पहला चरण: 1 जुलाई 2024 से 3% वृद्धि
  • दूसरा चरण: 1 जनवरी 2025 से 2% अतिरिक्त वृद्धि

इससे राज्य कर्मचारियों की जेब में हर महीने 775 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक की अतिरिक्त रकम आएगी, जो उनके वेतनमान और ग्रेड पे पर निर्भर करेगा।

एरियर का भी मिलेगा लाभ

सरकार ने DA Hike को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट (पिछली तिथि) से लागू करने का निर्णय लिया है। यानी जुलाई 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा। इससे कर्मचारियों को एकमुश्त मोटी रकम मिलने की संभावना है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में तत्काल सुधार होगा।

पेंशनर्स की भी उम्मीदें बढ़ीं

जहां कार्यरत कर्मचारियों को DA Hike का लाभ दिया जा रहा है, वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी इसका फायदा देने की मांग उठ रही है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से आग्रह किया है कि पेंशनर्स को भी समान प्रतिशत में Dearness Relief (DR) दिया जाए। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस पर भी निर्णय ले सकती है।

सरकार का रुख कर्मचारियों के पक्ष में

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हाल ही में यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता और अनुग्रह भत्ते में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा सरकार लंबे समय से लंबित मांगों पर भी विचार कर रही है, ताकि कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

भविष्य में DA Hike की और संभावना

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मुद्रास्फीति की दर में बढ़ोतरी होती रही, तो आने वाले महीनों में और भी DA Hike देखने को मिल सकते हैं। जुलाई 2025 में अगली समीक्षा की जाएगी, और अगर CPI सूचकांक के आंकड़े महंगाई बढ़ने का संकेत देते हैं, तो एक बार फिर DA में बढ़ोतरी संभव है।

निष्कर्ष

DA Hike का यह निर्णय न केवल लाखों सरकारी कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त पैसा डालेगा, बल्कि उनकी जीवनशैली में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों का यह कदम दर्शाता है कि वे अपने कर्मचारियों की आर्थिक भलाई को लेकर गंभीर हैं। महंगाई के इस दौर में यह वृद्धि एक महत्वपूर्ण राहत है और सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक भी। आने वाले समय में अगर इसी तरह DA बढ़ता रहा, तो सरकारी कर्मचारियों का मनोबल और अधिक ऊंचा होगा।

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